दहा रूपयांत थाळी शक्य, की अशक्य? झूनका भाकर योजनेची पुनरावृत्ती होणार?
दहा रूपयांत थाळी शक्य, की अशक्य? झूनका भाकर योजनेची पुनरावृत्ती होणार?
संजय पाठक, नाशिक- विधान सभा निवडणूकीत शिवसेनेच्या वतीने मतांची बेगमी करण्यासाठी दहा रूपयांत थाळी देण्याची घोेषणा केली आणि त्यामुळे ‘गरीब की थाली में पुलाव आया है, लगता है फिर चुनाव आया है...’ अशी चर्चा सुरू झाली. अर्थात, अल्प दरात भोजनाची घोषणा आत्ता चर्चेत आली असली तरी देशांत यापूर्वी अनेक योजना राबविण्यात आल्या आहेत. तथापि, वाढत्या महागाई मुळे दहा रूपयांत थाळी शक्य आहे की अशक्य याबाबत चर्चा सुरू आहेत. विशेषत: दहा रूपयांत खरोखरीच थाळी परवडू शकेल काय याबाबत मतभिन्नता आहे. शासनाने अनुदान दिले आणि सेंट्रल किचनसारख्या एकाच ठिंकाणावरून नियोजन केले तर ही योजना आर्थिक दृष्ट्या व्यवहार्य ठरू शकते, असे देखील जाणकारांचे मत आहे. अन्यथा युती सरकारच्या काळातीलच झूनका भाकर योजनेची पुनरावृत्ती होऊ शकते.
निवडणूकांच्या तोंडावर लोकानुनय करणाºया सवंग घोषणा केल्या जातात. त्या करताना त्यावेळी आर्थिक गणिताबाबत फारसा विचार केला जात नाही, मात्र नंतर याच योजना राबविताना अडचणी येतात, मग घोटाळे सुरू होतात आणि अखेरीच योजनेची वासलात लागते. युतीच्याच काळातील झुनका भाकर केंद्राचे ताजे उदाहरण आहे. त्यामुळे आताही शिवसेनेने दहा रूपयांत थाळी देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर त्याविषयी शंका घेण्यास सुरूवात झाली. अनेकांनी त्याची खिल्ली उडवली. विरोधकांचा विरोध हा स्वाभविक असला तरी प्रत्यक्षात ही थाळी परवडू शकते काय तर शासकिय पाठबळावर अनेकांनी होकार भरला आहे.
या योजनेत राज्यात एक हजार ठिकाणी स्वस्त भोजनाची केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत.किमान एक लाख लोकांना ही थाळी रोजगार देण्याचे नियोजन आहे. मात्र, ती थाळी कोठे वितरीत केली जाईल, त्यासाठी झूनका भाकर सारखे केंद्र असतील काय, किती सरकारी अनुदान असेल याबाबत स्पष्टता नाही. परंतु मोठ्या स्वरूपात योजना राबवायचे ठरल्यास मात्र, ती शासकिय पाठबळाने यशस्वी ठरू शकते. साधारणत: थाळी म्हंटली की वरण भात भाजी पोळी अशी अपेक्षा आहे. राज्यात अनेक सेवाभावी संस्था दहा- पंधरा रूपयांत भोजन देतात.रेशनच्या दरात शासनाने गहु, तांदुळ उपलब्ध करून दिला आणि मोठ्या स्वरूपात विक्रीसाठी सेंट्रल किचन असेल तर दहा रूपयांत नाही परंतु पंधरा ते वीस रूपयांत थाळी मिळू शकते. वरचा खर्च शासनाने स्विकारल्यास योजना सहज यशस्वी होईल असे अनेक हॉटेल व्यवसायिकांनी सांगितले.
इन्फो...
अम्मा थाळीचीही योजना
देशात अनेक ठिकाणी योजना राबविण्यात आली होती. तामीळनाडूतील अम्मा थाळीत पाच रूपयांत सांबर- भात दिला जात असे. त्या तुलनेत महाराष्टÑात थाळी देणे म्हणजे जास्त खर्चिक आहे. अम्मा थाळी ही योजना त्या पक्षाला लाभदायी ठरली तरी नंतर मात्र योजना बंद पडली. मध्य प्रदेशात शिवराज सिंग यांनी देखील दहा रूपयांत थाळी देण्याची योजना घोषीत केली होती. मात्र, सरकार येऊ न शकल्याने ती अयशस्वी ठरली.
.....
झूनका भाकर योजना गुंडाळली गेली..
राज्यात १९९५ मध्ये युती सरकार असताना झूनका भाकर योजना अंमलात आली. शिवसेनेचा त्यासाठी पुढाकार होता. त्यावेळी सुमारे दहा हजार केंद्रे होती. सुरूवातीला केंद्र चांगले चालले नंतर मात्र घोळ सुरू झाले. झूनका भाकर विक्री झाल्याचा तपशील दाखवण्यासाठी मग केंद्रात शाहरूख खान, हेमामालीनी यांची रजिस्टरमध्ये नोंद होऊ लागली आणि अनुदान लाटल्याचे आरोप होऊ लागले. त्यामुळे नंतर आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर दहा वर्षांंनी त्यांनी योजना बंद केली. झूनका भाकर केंद्र चालकांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. परंतु उपयोग झाला नाही.
......
नाशिक मध्ये सातपूर भागात अतिथी योजने अंतर्गत दहा रूपयांत पाच पुºया आणि बटाट्याची सूकी भाजी दिली जाते. स्वामी नारायण ट्रस्टच्या वतीने देखील अशाच प्रकारे अल्पदरात भोजन दिले जाते. देवळाली कॅम्प येतील महाराज बिरमाणी परिवार देखील सहा रूपयांत पुरी भाजी देते अशा अनेक योजना असून त्यामुळे दहा रूपयांत थाळी ही योजना अगदीच अव्यवहार्य किंवा लोकानुनय करणारी आहे, असे नाही.
संजय पाठक, नाशिक- विधान सभा निवडणूकीत शिवसेनेच्या वतीने मतांची बेगमी करण्यासाठी दहा रूपयांत थाळी देण्याची घोेषणा केली आणि त्यामुळे ‘गरीब की थाली में पुलाव आया है, लगता है फिर चुनाव आया है...’ अशी चर्चा सुरू झाली. अर्थात, अल्प दरात भोजनाची घोषणा आत्ता चर्चेत आली असली तरी देशांत यापूर्वी अनेक योजना राबविण्यात आल्या आहेत. तथापि, वाढत्या महागाई मुळे दहा रूपयांत थाळी शक्य आहे की अशक्य याबाबत चर्चा सुरू आहेत. विशेषत: दहा रूपयांत खरोखरीच थाळी परवडू शकेल काय याबाबत मतभिन्नता आहे. शासनाने अनुदान दिले आणि सेंट्रल किचनसारख्या एकाच ठिंकाणावरून नियोजन केले तर ही योजना आर्थिक दृष्ट्या व्यवहार्य ठरू शकते, असे देखील जाणकारांचे मत आहे. अन्यथा युती सरकारच्या काळातीलच झूनका भाकर योजनेची पुनरावृत्ती होऊ शकते.
निवडणूकांच्या तोंडावर लोकानुनय करणाºया सवंग घोषणा केल्या जातात. त्या करताना त्यावेळी आर्थिक गणिताबाबत फारसा विचार केला जात नाही, मात्र नंतर याच योजना राबविताना अडचणी येतात, मग घोटाळे सुरू होतात आणि अखेरीच योजनेची वासलात लागते. युतीच्याच काळातील झुनका भाकर केंद्राचे ताजे उदाहरण आहे. त्यामुळे आताही शिवसेनेने दहा रूपयांत थाळी देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर त्याविषयी शंका घेण्यास सुरूवात झाली. अनेकांनी त्याची खिल्ली उडवली. विरोधकांचा विरोध हा स्वाभविक असला तरी प्रत्यक्षात ही थाळी परवडू शकते काय तर शासकिय पाठबळावर अनेकांनी होकार भरला आहे.
या योजनेत राज्यात एक हजार ठिकाणी स्वस्त भोजनाची केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत.किमान एक लाख लोकांना ही थाळी रोजगार देण्याचे नियोजन आहे. मात्र, ती थाळी कोठे वितरीत केली जाईल, त्यासाठी झूनका भाकर सारखे केंद्र असतील काय, किती सरकारी अनुदान असेल याबाबत स्पष्टता नाही. परंतु मोठ्या स्वरूपात योजना राबवायचे ठरल्यास मात्र, ती शासकिय पाठबळाने यशस्वी ठरू शकते. साधारणत: थाळी म्हंटली की वरण भात भाजी पोळी अशी अपेक्षा आहे. राज्यात अनेक सेवाभावी संस्था दहा- पंधरा रूपयांत भोजन देतात.रेशनच्या दरात शासनाने गहु, तांदुळ उपलब्ध करून दिला आणि मोठ्या स्वरूपात विक्रीसाठी सेंट्रल किचन असेल तर दहा रूपयांत नाही परंतु पंधरा ते वीस रूपयांत थाळी मिळू शकते. वरचा खर्च शासनाने स्विकारल्यास योजना सहज यशस्वी होईल असे अनेक हॉटेल व्यवसायिकांनी सांगितले.
इन्फो...
अम्मा थाळीचीही योजना
देशात अनेक ठिकाणी योजना राबविण्यात आली होती. तामीळनाडूतील अम्मा थाळीत पाच रूपयांत सांबर- भात दिला जात असे. त्या तुलनेत महाराष्टÑात थाळी देणे म्हणजे जास्त खर्चिक आहे. अम्मा थाळी ही योजना त्या पक्षाला लाभदायी ठरली तरी नंतर मात्र योजना बंद पडली. मध्य प्रदेशात शिवराज सिंग यांनी देखील दहा रूपयांत थाळी देण्याची योजना घोषीत केली होती. मात्र, सरकार येऊ न शकल्याने ती अयशस्वी ठरली.
.....
झूनका भाकर योजना गुंडाळली गेली..
राज्यात १९९५ मध्ये युती सरकार असताना झूनका भाकर योजना अंमलात आली. शिवसेनेचा त्यासाठी पुढाकार होता. त्यावेळी सुमारे दहा हजार केंद्रे होती. सुरूवातीला केंद्र चांगले चालले नंतर मात्र घोळ सुरू झाले. झूनका भाकर विक्री झाल्याचा तपशील दाखवण्यासाठी मग केंद्रात शाहरूख खान, हेमामालीनी यांची रजिस्टरमध्ये नोंद होऊ लागली आणि अनुदान लाटल्याचे आरोप होऊ लागले. त्यामुळे नंतर आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर दहा वर्षांंनी त्यांनी योजना बंद केली. झूनका भाकर केंद्र चालकांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. परंतु उपयोग झाला नाही.
......
नाशिक मध्ये सातपूर भागात अतिथी योजने अंतर्गत दहा रूपयांत पाच पुºया आणि बटाट्याची सूकी भाजी दिली जाते. स्वामी नारायण ट्रस्टच्या वतीने देखील अशाच प्रकारे अल्पदरात भोजन दिले जाते. देवळाली कॅम्प येतील महाराज बिरमाणी परिवार देखील सहा रूपयांत पुरी भाजी देते अशा अनेक योजना असून त्यामुळे दहा रूपयांत थाळी ही योजना अगदीच अव्यवहार्य किंवा लोकानुनय करणारी आहे, असे नाही.
Comments
Post a Comment